भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) की घोषणा की है। यह योजना लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को एक सुरक्षित और सशक्त पेंशन सिस्टम प्रदान करना है, जो उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।
कैसे शुरू हुई एकीकृत पेंशन योजना?
इस योजना की शुरुआत का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान और प्रभावी पेंशन प्रणाली को लागू करना था। पेंशन सुधार के लिए इस योजना का प्रस्ताव पहली बार 2023 में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और इसे मंजूरी दी। इसके बाद, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की आधिकारिक घोषणा की। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को उनके सेवा के बाद एक सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।
कैसे मिली योजना को मंजूरी?
एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी प्राप्त करने में कई चरणों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले, इस योजना का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखा गया, जहां इस पर विस्तार से चर्चा की गई। कई समितियों और विशेषज्ञों द्वारा इस योजना की समीक्षा की गई और इसके विभिन्न पहलुओं को समझा गया। अंततः, प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, और इसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू करने का निर्णय लिया।
एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- योग्यता (Eligibility):
UPS के तहत वे कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने के योग्य होंगे, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। इसके अलावा, वे कर्मचारी जो 25 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें इस योजना के तहत अधिकतम लाभ मिलेगा। - पेंशन की न्यूनतम राशि (Minimum Pension Amount):
UPS के तहत, उन कर्मचारियों को जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष है, उन्हें प्रति माह न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन दी जाएगी। - अनिवार्यता और वैकल्पिकता (Compulsory and Optional Features):
यह योजना उन कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत हैं। NPS के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए भी UPS एक विकल्प है। - पेंशन की गणना (Pension Calculation):
जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे, उन्हें उनकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। - सरकार का योगदान (Government Contribution):
सरकार अपने योगदान को 14% से बढ़ाकर 18.5% करेगी, जिससे पेंशन कोष और भी मजबूत होगा। - मृत्यु के बाद पेंशन (Pension After Death):
यदि पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त होगा। - महंगाई से सुरक्षा (Inflation Protection):
UPS के तहत पेंशन को महंगाई से सुरक्षित रखने के लिए पेंशन की राशि को इंडेक्स किया जाएगा। महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर निर्धारित की जाएगी। - एकमुश्त भुगतान (Lump-Sum Payment):
सेवा निवृत्ति के समय, कर्मचारियों को ग्रैच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा, जो उनके मासिक वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 1/10 होगा। - भूतपूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए (For Past Retirees):
NPS के तहत पहले से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों पर भी यह योजना लागू होगी, और उन्हें पिछली अवधि के लिए ब्याज के साथ बकाया राशि मिलेगी।
योजना का भविष्य और संभावित लाभ:
एकीकृत पेंशन योजना का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रणाली प्रदान करना है। यह योजना न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए, बल्कि भविष्य के कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। UPS के लागू होने से लगभग 90 लाख सरकारी कर्मचारी, जो वर्तमान में NPS के तहत हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अगर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं।
निष्कर्ष (Conclusion):
एकीकृत पेंशन योजना सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकारी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य प्रदान करेगा। यह योजना कर्मचारियों के लिए न केवल वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगी। इस दिवाली, सरकार का यह तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत साबित होगा।
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